24 हजार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाई जमा धनंजय मुंडे यांची घोषणा Crop Insurance

Crop Insurance गेल्या शरद ऋतूतील कापणीच्या हंगामात, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मदतीसाठी त्यांना पीक विमा योजनांकडे वळावे लागले. मात्र, या योजनेतही अनेक अडचणी येत आहेत.

जिल्ह्यातील १,०६,९,५६३ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीकडे तक्रार करावी लागली. त्यापैकी केवळ 1,08,150 शेतकऱ्यांना 49.77 दशलक्ष रुपयांचा परतावा मिळाला आहे. 61,000 कुटुंबातील 413 शेतकऱ्यांचे दावे कंपनीने अपात्र ठरवले आहेत.

कंपनीने 24,799 शेतकऱ्यांना 1,000 रुपयांपेक्षा कमी नुकसान भरपाई दिली आहे. कंपनीकडे या शेतकऱ्यांचे 8.5 दशलक्ष रुपये आणि 62,000 रुपये आहेत. नवीन हंगाम सुरू झाला असला तरी कंपनीने अद्याप परतावा देण्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.Crop Insurance

बँक खाते जुळत नाही

29,356 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांचे पैसे परत करणे थांबले आहे. त्यांचा ५४ लाखांचा परतावा प्रलंबित आहे.

या समस्यांमुळे शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी लढा देत आहेत. नवीन हंगामाच्या तयारीसाठी जसजसा वेळ निघून जात आहे, तसतसा त्यांचा मूड सेट झाला आहे.

Crop Insurance पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना आधार म्हणून पुढे आल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून त्यांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत आणि प्रत्यक्ष प्रक्रियेदरम्यान अनेक समस्या निर्माण झाल्या.

नुकसान अनेकदा मोजणे कठीण असते. त्यामुळे परतावा मिळण्याचा मार्ग अत्यंत अवघड आहे. काही शेतकरी त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर समाधानी आहेत. पैसे नसल्यामुळे नवीन पेरणीसाठी पैशांची गरज आहे. त्यामुळे त्यांना कमी परतावा स्वीकारावा लागतो.

सरकारची भूमिका

शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कृषी मंत्रालय आणि जिल्हाधिकारी योग्य माध्यमातून प्रयत्नशील आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मदत झाली आहे. मात्र बहुतांश शेतकरी अजूनही नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.Crop Insurance

शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देणे, त्या सोडविण्याचे मार्ग शोधणे, धोरणे आखणे, नियमात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक योजना असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत मोठ्या अडचणी आहेत. त्यामुळे नुकसान भरपाईसाठी शेतकरी संघर्ष करत आहेत. या समस्यांना सरकार आणि विमा कंपन्यांनी खूप महत्त्व देणे आवश्यक आहे.